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मोदी सरकार की बिना भेदभाव के "सम्मान के साथ सशक्तिकरण" की नीति का नतीजा है कि सिविल सर्विस में आजादी के बाद इस वर्ष सर्वाधिक अल्पसंख्यक समाज के 131 युवा चुने गए हैं, जिनमे 51 मुस्लिम समाज से हैं।

"फसल बीमा योजना" का लाभ 11 करोड़ 42 लाख से ज्यादा किसानों को दिया गया है; 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को "किसान सम्मान निधि" दी गई है; 70 हजार "स्टार्ट-अप" को मान्यता दी गई है;

देश के अधिकांश गांव, कस्बे खुले में शौच से मुक्त हुए; देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है; यह सब "परिक्रमा संस्कृति" के खात्मे और "परिश्रम-परिणाम के संकल्प" का ही नतीजा है। कोरोना संकट काल में दुनिया के सामने आर्थिक मंदी की बड़ी चुनौती रही, बड़े-बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगी या ध्वस्त हो गई

देश के अधिकांश गांव, कस्बे खुले में शौच से मुक्त हुए; देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई है; यह सब "परिक्रमा संस्कृति" के खात्मे और "परिश्रम-परिणाम के संकल्प" का ही नतीजा है। कोरोना संकट काल में दुनिया के सामने आर्थिक मंदी की बड़ी चुनौती रही, बड़े-बड़े विकसित देशों की अर्थव्यवस्था हिचकोले खाने लगी या ध्वस्त हो गई,

राजनीति और विकास को साथ-साथ चलना चाहिए। कांग्रेस व्यवधानकारी एवं विनाशकारी नीति अपनाकर प्रजातंत्र के लिए अच्छा उदाहरण पेश नहीं कर रही है। यह उसके राजनैतिक सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। गतिरोध की राजनीति से किसी का फायदा नहीं होगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि व्यवधान विकास के रास्ते का रोड़ा ना बने।

वैसे तो अगस्त, इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के पन्नों से भरपूर है, 8 अगस्त “भारत छोडो आंदोलन”, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त “विश्व मानवीय दिवस”, 20 अगस्त “सद्भावना दिवस”, 5 अगस्त को 370 खत्म होना, जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन हैं।

दुनिया अचंभित थी, भौंचक थी कि इतनी बड़ी त्रासदी को जिसमे 80 प्रतिशत से ज्यादा खाने-पीने के स्त्रोत नष्ट हो गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए हों, हजारों लोगों को जाने गंवानी पड़ी हो, कुछ ही दिनों पहले मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सँभालने वाले श्री नरेंद्र मोदी ने किस जादू की छड़ी से कब्जे-काबू में किया

विपक्ष ने एक बार फिर देश को निराश किया है। छह महीने से संसद का सत्र बुलाने और कोरोना संकट सहित तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा की रट लगाने के बाद जब संसद का सत्र वास्तव में चल रहा है

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हर योजना, हर कार्यक्रम का केंद्र बिंदु गरीब, कमजोर, पिछड़ा तबका है। "हर जरूरतमंद की आँखों में खुशी, जिंदगी में खुशहाली" मोदी सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प का मजबूत हिस्सा है ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की पहल।