श्री नरेंद्र मोदी की “इकबाल, इंसाफ, ईमान”की सरकार ने "राजा के रौब की सियासत" को "जनता के रुतबे की संस्कृति" में बदला है। सामाजिक सौहार्द की डोर ही "समावेशी सशक्तिकरण" का सफल छोर है। कुछ लोग भारत की "अनेकता में एकता" की इसी ताकत और "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" की शक्ति को अपने "सनकी साजिशी सुरूर" से नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिसे किसी भी हाल में कामयाब नहीं होने देना है। मोदी सरकार में इसी सकारात्मक बदलाव से बेचैन लोग देश की एकता और सौहार्द के ताने-बाने को तोड़ने की साजिश में जुटे हैं, भय और भ्रम का माहौल बना कर समाज में बिखराव-टकराव का ताना-बाना बुन रहे हैं, जिसे हमें एकजुट हो कर परास्त करना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट, कम्युनिटी की "संकीर्ण सियासी संस्कृति" को खत्म कर “कॉमन पीपुल” को "प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी का प्रिशियस पार्टनर" बनाया है। पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बिना रुके, बिना थके "परिश्रम को परिणाम" में परिवर्तित कर विकास को विश्वास में बदला है। मोदी सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर कई कामयाबियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प का प्रभावी परिणाम है कि दुनिया भर में चल रही आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद, भारत ने मार्च 2022 में 400 अरब डालर के निर्यात के ऐतिहासिक लक्ष्य को हासिल किया। मोदी सरकार, गांव-गरीब-किसान, नौजवान, महिलाओं सभी के "समावेशी सशक्तिकरण" को समर्पित सरकार है।

पिछले 8 वर्षों में 12 करोड़ से अधिक किसानों को "किसान सम्मान निधि" का लाभ दिया;"मुद्रा योजना" के तहत 34 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए आसान ऋण दिए गए हैं;45 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को "जन धन योजना" के तहत अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोड़ा गया है;2 करोड़ 36 लाख गरीबों को पक्के मकान दिए गए हैं;9 करोड़ से अधिक गरीब महिलाओं को "उज्ज्वला योजना" के तहत निशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं;"आयुष्मान भारत" के तहत 3 करोड़ से अधिक लोगों को निशुल्क चिकित्सा सेवा मुहैया कराई गई हैं। इन सभी प्रभावी परिणामों से हर जरूरतमंद की आँखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली सुनिश्चित हुई है। इन सभी योजनाओं का लाभ समाज के सभी तबकों के साथ -साथ अल्पसंख्यकों को भी हुआ है। इसके अलावा, पिछले 8 वर्षों में 5 करोड़ 20 लाख अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। इसका नतीजा है कि खासकर मुस्लिम लड़कियों का स्कूल ड्राप आउट रेट जो 70 प्रतिशत था, अब घटकर लगभग 30 प्रतिशत रह गया है।

8 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों जैसे "हुनर हाट", "सीखो और कमाओ", "नई मंजिल", “नई रौशनी", "उस्ताद", "गरीब नवाज स्वरोजगार योजना" आदि के माध्यम से लगभग 22 लाख अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को कौशल विकास की ट्रेनिंग, रोजगार और रोजगार के अवसर मुहैय्या कराये गए हैं।मोदी सरकार ने "प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम" का दायरा देश के सभी जिलों तक कर दिया है। पिछले 8 वर्षों में 18 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा की लागत से पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, स्मार्ट क्लास रूम, कॉमन सर्विस सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल, अस्पताल, पेयजल-स्वास्थ्य सुविधाएँ, खेल सुविधाएँ, सद्भाव मंडप, हुनर हब आदि का निर्माण कराया गया है।