Apeejay School of Management, Dwarka की स्थापना 1993 में की गई थी। Apeejay Education Society समूह लगभग 24 शिक्षण संस्थान चला रहा है। आज के Convocation कार्यक्रम में 2016-2018 बैच के 156 छात्र और 2017-2019 बैच के 159 छात्र-छात्राओं को डिग्री दी गई है। मोदी सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन "एजुकेशन हब" में से एक बन गया है।

समाज के हर तबके को सस्ती, सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार इस दिशा में पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम कर रही है। केन्द्रीय बजट 2020-21 में शिक्षा के लिए 99 हजार 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समाज के वंचित वर्गों के छात्रों के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा तक पहुंच में अक्षम छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से डिग्री स्तर का सुव्यवस्थित ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मोदी सरकार ने 2014 के बाद से स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

नई शिक्षा नीति सशक्त भारत की नींव रखेगी। लगभग 3 दशक बाद अब देश में हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ रही है। नई शिक्षा नीति के आने से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। जल्द ही नई शिक्षा नीति पेश कर दी जाएगी। जहाँ 2014 से पहले देश भर में 16 Indian Institute of Technology थे, वहीँ हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 7 नए Indian Institute of Technology बनाये हैं। जहाँ 2014 से पहले 9 Indian Institute of Information Technology थे वहीँ हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 15 नए Indian Institute of Information Technology बनाये हैं। इसी तरह जहाँ 2014 से पहले 13 Indian Institute of Management थे, वहीँ हमारी सरकार ने 7 नए Indian Institute of Management बनाये हैं।

जहाँ 2014 से पहले देश भर में All India Institute of Medical Sciences स्तर के 7 संस्थान थे वहीँ मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 15 नए All India Institute of Medical Sciences जैसे संस्थान तैयार किये हैं। समाज के हर जरूरतमंद को सस्ती-बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने और देश में मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 2021-22 तक मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न 75 अतिरिक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दी है। पिछले लगभग 5 वर्षों में विभिन्न Scholarships योजनाओं से गरीब, कमजोर अल्पसंख्यक समाज के रिकॉर्ड 3 करोड 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हुए जिनमे लगभग 60 प्रतिशत छात्राएं शामिल हैं।

अगले 5 वर्षों में हम 5 करोड़ छात्र-छात्राओं को Scholarships देंगे। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने "3E” – Education, Employment, Empowerment के संकल्प के साथ काम किया है। देश भर में मदरसों सहित सभी अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों शैक्षिक संस्थानों को "3T” – Teacher, Tiffin, Toilet से जोड़ कर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है।