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नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016: मेरी  की प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने आज यहाँ  कहा कि कांग्रेस ने  कंपेसट्री अफ्फारेस्टेशन फण्ड बिल, 2016 (कैम्पा बिल) को रोक कर आंध्र प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 2023 करोड़ रुपये सहित देश के अन्य राज्यों को दिए जाने वाले 42,000 करोड़ रुपये को रोकने का पाप किया है।

   श्री नक़वी ने कहा कि संसद में पिछले कई सत्रों से कांग्रेस किसी ना किसी बहाने से महत्वपूर्ण विधेयकों को रोक कर दलितों-कमजोर तबकों, आदिवासियों की तरक्की में बाधा पैदा करने का गुनाह कर रही है।

   श्री नक़वी ने कहा कि यदि यह बिल पास हो जाता तो विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा तत्काल 42,000 करोड़ दिया जा सकता था ताकि वनीकरण के काम को युद्ध स्तर पर राज्यों द्वारा शुरू किया जा सके।  

   श्री नक़वी ने कहा कि चूँकि मानसून का समय है, युद्ध स्तर पर वनीकरण का काम महत्वपूर्ण है। आज फिर कांग्रेस ने देश के पर्यावरण एवं गरीबों के रोजगार से जुड़े इस बिल को रोक कर अपनी "ना विकास किया है, ना करने देंगे" की नीति अपनाई है।  

    श्री नक़वी ने कहा कि इसी प्रकार  कई अन्य राज्यों- उड़ीसा (5996 करोड़), उत्तर प्रदेश (1314 करोड़), उत्तराखंड (2210 करोड़), हिमाचल प्रदेश (1395 करोड़), जम्मू-कश्मीर को 926 करोड़  मिलते और अन्य राज्यों को इसी प्रकार केंद्र द्वारा बिल पास होते ही तत्काल पैसे दिए जा सकते थे।  

   श्री नक़वी ने कहा कि कांग्रेस का देश में सुधार-विकास से जुड़े हुए कार्यों पर इस प्रकार का नकारात्मक रुख कांग्रेस की सामंती सोंच और विकास विरोधी नीतियों का नतीजा है।